भारत के महान्यायवादी : 46

भारत के महान्यायवादी

संविधान में (अनुच्छेद 76) भारत के महान्यायवादी’ के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल …

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भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक : 45

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

भारत के संविधान (अनुच्छेद 148) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में ‘महालेखा परीक्षक’ कहा गया है। …

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भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी : 44

भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

संवैधानिक उपबंध मूल रूप में भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में …

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अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग : 43

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338-क’ के द्वारा किया गया है।’ …

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अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग : 42

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है कि इसका गठन, संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। दूसरी ओर, अन्य राष्ट्रीय …

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वित्त आयोग : 41

वित्त आयोग

भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें …

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राज्य लोक सेवा आयोग : 40

राज्य लोक सेवा आयोग

केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के सामानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) है। संविधान के 14 वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य …

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संघ लोक सेवा आयोग : 39

संघ लोक सेवा आयोग

संघ लोक सेवा आयोग, भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण (संस्था) है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के …

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निर्वाचन आयोग : 38

निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से …

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