सहकारी समितियां : 57
2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित तीन …
लोकपाल एवं लोकायुक्त : 56
विश्व परिदृश्य कल्याण उन्मुख होना आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की पहचान है। इसलिए राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरकार ने पहलकदमी …
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो : 55
सी.बी.आई1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहाँ एक …
केंद्रीय सतर्कता आयोग : 54
केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार, में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन …
राज्य सूचना आयोग : 53
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। तदनुसार सभी राज्यों …
केंद्रीय सूचना आयोग : 52
केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के …
राज्य मानवाधिकार आयोग : 51
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।’ अब तक देश के तेईस …
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : 50
आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम था, …
राष्ट्रीय विकास परिषद : 49
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का गठन अगस्त, 1952 में किया गया था। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना (प्रारूप रूपरेखा) में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के …
योजना आयोग : 48
1950 में भारत सरकार (यानि केंद्रीय मंत्रिमंडल) के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका गठन 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में …