वित्त आयोग : 41
भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें …
संविधान
संविधान – Constitution
राज्य लोक सेवा आयोग : 40
केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के सामानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) है। संविधान के 14 वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य …
संघ लोक सेवा आयोग : 39
संघ लोक सेवा आयोग, भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण (संस्था) है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के …
निर्वाचन आयोग : 38
निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से …
अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र : 37
संविधान के भाग में 10 अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें ‘अनुसूचित क्षेत्र’ और ‘जनजातीय क्षेत्र’ नामित किया गया है, प्रशासन की विशेष व्यवस्था की …
केंद्रशासित प्रदेश : 36
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र तीन क्षेणियों में बांटा गया है- (अ) राज्य क्षेत्र (ब) केंद्रशासित प्रदेश और (स) ऐसे अन्य …
नगर निगम : 35
भारत में ‘शहरी स्थानीय शासन’ का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र …
पंचायती राज : 34
भारत में ‘ पंचायती राज’ शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के …
कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध : 33
संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371-झ तक दस राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किये गये हैं। इन राज्यों के नाम हैं- महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, …
जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा : 32
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, जम्मू तथा कश्मीर राज्य (जे. एंड के.) भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है तथा इसकी सीमाएं भारतीय …