अधीनस्थ न्यायालय : 31
राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय …
संविधान – Constitution
राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय …
भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका …
राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केन्द्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधान मंडल की संगठन, …
भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी …
संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। दूसरे शब्दों में, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता …
भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है, जैसे कि केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान …
अमेरिकी संविधान के विपरीत, भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय …
संसदीय मंचों की स्थापना वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम ‘जल संरक्षण एवं प्रबंधन’ पर गठित हुआ।’ इसके पाँच अन्य फोरम भी गठित किए गए। वर्तमान में …
अर्थ एवं वर्गीकरण संसद इतनी दुर्वह अथवा भारी-भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर …
संसद में बजट संविधान ने बजट को ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ कहा है। दूसरे शब्दों में, ‘बजट’ शब्द का संविधान में कही उल्लेख नहीं है। यह …