राज्य मंत्रिपरिषद : 28
भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी …
भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी …
संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। दूसरे शब्दों में, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता …
भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है, जैसे कि केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान …
अमेरिकी संविधान के विपरीत, भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय …
संसदीय मंचों की स्थापना वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम ‘जल संरक्षण एवं प्रबंधन’ पर गठित हुआ।’ इसके पाँच अन्य फोरम भी गठित किए गए। वर्तमान में …
अर्थ एवं वर्गीकरण संसद इतनी दुर्वह अथवा भारी-भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर …
संसद में बजट संविधान ने बजट को ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ कहा है। दूसरे शब्दों में, ‘बजट’ शब्द का संविधान में कही उल्लेख नहीं है। यह …
संसद, केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का ‘वेस्टमिंस्टर माडल” भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद …
मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषताएँ हैं: 1. अपने प्रादुर्भाव में ये समितियाँ गैर-संवैधानिक अथवा संविधानेत्तर हैं। दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख …
भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, …